टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनेगी, कर्नाटक सरकार का फैसला

कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने बहुमत साबित करने के अगले ही दिन एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए टीपू जयंती पर होने वाले समारोहों को रद्द कर दिया है.

कर्नाटक में सिद्धारमैया की अगुआई वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने 2016 से मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाना शुरु किया था और तब से ही हर साल इन समारोहों के विरोध में प्रदर्शन होते रहे थे.

टीपू जयंती का विरोध करने वाली बीजेपी टीपू सुल्तान को "अत्याचारी" और "हिंदू-विरोधी" बताती है.

सोमवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता केजी बोपैया ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिख टीपू जयंती को रद्द करने की मांग की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कई जगहों पर, और ख़ास कर कोडागु ज़िले, में होने वाले विरोध की वजह से निजी और सरकारी संपत्तियों को नुक़सान पहुँचा है.

उनकी चिट्ठी को आधार बनाकर ही सरकार ने तत्काल-प्रभाव से टीपू जयंती को रद्द करने का फ़रमान जारी कर दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारामैया ने बीजेपी के इस फ़ैसले की निंदा करते हुए कहा है कि ये बीजेपी की "अल्पसंख्यक-विरोधी" विचारधारा का हिस्सा है.

बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है, "'टीपू सुल्तान एक अत्याचारी था जिसने हज़ारों लोगों की हत्या की और ये शर्मनाक है कि पहले की सरकारों ने उनके सम्मान में जयंती मनाई. बीएस येदियुरप्पा सरकार अब पिछले गठबंधन के ग़लत फैसलों को सुधार रही है."

टीपू सुल्तान को एक बहादुर और देशभक्त शासक के रूप में ही नहीं धार्मिक सहिष्णुता के दूत के रूप में भी याद किया जाता है.

लेकिन इतिहास की मानें तो टीपू सुल्तान को सांप्रदायिक शासक सिद्ध करने की कहानी गढ़ी हुई है.

कुछ समय से भाजपा नेता और दक्षिणपंथी इतिहासकार टीपू को 'हिंदुओं के दुश्मन' मुस्लिम सुल्तान के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. टीपू को हिंदुओं का सफ़ाया करने वाला शासक बताया जा रहा है.

मगर टीपू से जुड़े दस्तावेज़ों की छानबीन करने वाले इतिहासकार टीसी गौड़ा वरिष्ठ पत्रकार इमरान क़ुरैशी को बताते हैं, "टीपू के सांप्रदायिक होने की कहानी गढ़ी गई है."

टीपू ऐसे भारतीय शासक थे जिनकी मौत मैदाने-जंग में अंग्रेज़ो के ख़िलाफ़ लड़ते-लड़ते हुई थी. साल 2014 की गणतंत्र दिवस परेड में टीपू सुल्तान को एक अदम्य साहस वाला महान योद्धा बताया गया था.

टीपू सुल्तान मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टनम में एक सुंदर मकबरे में अपने पिता हैदर अली और माँ फ़ातिमा फ़ख़रुन्निसा के बाज़ू में दफन हैं.

श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी थी और यहां जगह-जगह टीपू के युग के महल, इमारतें और खंडहर हैं.

टीपू के मक़बरे और महलों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग श्रीरंगपट्टनम जाते हैं.

टीपू के साम्राज्य में हिंदू बहुमत में थे. टीपू सुल्तान धार्मिक सहिष्णुता और आज़ाद ख़्याल के लिए जाना जाते हैं जिन्होंने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और अपने राज्य के कई अन्य स्थानों में कई बड़े मंदिर बनाए, और मंदिरों के लिए ज़मीन दी.

香港疑似黑社会组织暴打市民 引发国际媒体关注

在7月21日40多万港人再次走上街头参加民阵发起的大游行，新界元朗爆发的超过百名涉嫌黑社会背景的白衣人，以棍棒、铁棍等凶器追打无辜市民和传媒记者，包括大批参加完游行返家的穿黑衣示威者，导致几十人受伤，震惊国际社会。外界质疑警方不作为，甚至纵容黑社会暴力行为。

英国外交部次长安德鲁·穆里森（Andrew Murrison）对议会表示，英方将“密切关注”香港政府对暴力袭击亲民主抗议者事件的调查。

1984年中英双方达成的联合声明规定，香港回归中国后享有在中国大陆并不存在的“高度自治”及自由，这一制度将延伸到2047年为止。这一制度后来被简称为“一国两制”。

穆里森表示，“我们将继续坚定不移地支持该协议，并希望我们的共同签署者能够以同样的方式行事。”

他表示，港府必须对这次事件展开“全面”，“独立”的调查。

“黑帮卷入政治”
英国《每日电讯报》报道指出，在距离中国大陆边界很近的元朗地铁站发生暴力事件，让外界担心香港亲北京的黑帮卷入政治冲突。

当地的犯罪团伙和坚定支持北京的乡村委员会仍然具有影响力。

报道说，新界元朗地铁站瓷砖上的血迹已经被冲洗干净，但是仍然弥漫着强烈的消毒气味，这一令人震惊的事件加剧社会对陷入困境的香港警察部队的压力。

警方被指控花了一个多小时才赶到事件现场，未能逮捕在地铁站周围街头的暴力袭击者。

疑似黑社会支持政府做“肮脏工作”，在香港已非首次。《纽约时报》2014年10月3日报道旺角占中运动，指有一批支持政府的黑帮分子袭击示威者并拆掉马路上的帐篷，事后警方也承认事后“逮捕”了8名黑社会分子。

英国《卫报》的报道说，据活动人士和观察人士称，雇佣黑帮殴打抗议者并非是新的招数。他们说黑帮参与了袭击2014年的占中亲民主抗议者。这些攻击和殴打示威者的男子可能来自中国南方，因为这种做法在当地很常见。

从地缘上来看，新界原居民组成的传统团体或地方势力一直亲北京，支持北京的“一国两制”政策，也因此比较“亲近”港府。在选举上，外界相信新界原居民大都支持亲政府的建制派，比较不支持泛民阵营。

英国《每日邮报》大篇幅报道了香港“反送中”抗议示威的最新动态。报道说，中国当局一个多月来一直在封锁香港反送中抗议示威的消息，但是周日（21日）却允许大陆网友在社交媒体微博上分享香港抗议的照片，显然是为了煽动大陆公众的愤怒情绪。

其中一张照片显示示威者向香港中联办的中国国徽投掷墨水弹，国徽被涂污半黑。

在21日晚间，有部分示威者在结束完当天的游行后曾围堵中联办大楼并且向门口悬挂的中华人民共和国国徽投掷墨水弹，对此香港特区政府予以强烈谴责。

中联办发言人称，示威者的行径已经完全超出了和平示威的范畴，不仅违反《基本法》和香港本地法律，更严重挑战“一国两制”的底线，严重挑战中央权威。

中国港澳办发言人指，坚定支持特区政府依法采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子。

随后，中国官媒新华社也发表评论称，激进示威者的行径是对中央权威的公然挑战，性质严重、影响恶劣，绝对不能容忍，必须予以强烈谴责，对犯罪分子依法予以惩治。

中国政府一直在采取各种手段封锁香港大规模示威抗议的信息。对于持续一个多月的香港抗议活动，中国官方媒体很少提及，提供的信息也欠全面，以至于很多中国人并不了解香港到底发生了什么事情。

中国大陆官方除了禁止媒体报道之外，还全面封锁社交平台，禁止转发有关香港游行的视频和图片。山西一网民因转发“反送中”游行视频，手机被警方扣留。

习近平一再宣示开放 展现中国态度与逻辑

　　G20大阪峰会中国国家主席习近平再释强烈开放信号后的两周来，国际媒体掀起了报道中国开放的小热潮，映照出中国的最新开放“作为”——发布新版外资准入负面清单，“调快”金融开放时间表，布局自贸区扩大开放……

　　如果把镜头拉长，依次掠过G20大阪峰会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、首届中国国际进口博览会，乃至更早的博鳌亚洲论坛2018年年会，可以发现，习近平在这些场合都就“开放”进行反复阐释。其主旨只有一个，即“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

　　习近平为何一再宣示开放？新一轮高水平开放将怎样推动？又有何预期？这三个问题的答案背后，蕴含着中国新一轮开放的逻辑。

　　“世界处于百年未有之大变局”是习近平2018年6月在中央外事工作会议上作出的重要论断。置身天涯比邻的“地球村”，中国亦需在世界变局中探寻自身发展的确定性未来。

　　有分析认为，在国内，中国经济正处于探索高质量发展的关键期，既有稳中向好的大势，也有爬坡过坎的压力；于国际，全球化受阻，贸易保护主义抬头，国际合作亟需破解信任赤字。这是“世界处于百年未有之大变局”在当下中国经济领域的两种具体投射，而“更开放”正是中国应对变局的一把钥匙。

　　习近平表示，“过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行”，间接回应了中国经济如何爬坡过坎；习近平一再明晰中国在世界坐标中的定位——“全球共同开放的重要推动者、世界经济增长的稳定动力源、各国拓展商机的活力大市场、全球治理改革的积极贡献者”，凸显了中国愿通过新一轮高水平开放“同世界形成更加良性的互动”的态度。

　　外界注意到，在中美贸易摩擦的背景之下，中国扩大开放不停步，主动开放的逻辑更加清晰。

　　G20大阪峰会上，习近平不仅以一句“中国有信心走好自己的路、办好自己的事”展露底气，亦在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上明示，中国开放“是根据中国改革发展客观需要作出的自主选择”。

　　中国最近发布的新版外商投资负面清单，条目进一步压缩，并允许外资在更多领域控股或独资。有外媒评论称，尽管美国对中国发动了“贸易战”，北京依然坚持着重要经济领域向外国资本开放的方向。

　　这些开放举措正如此前中国外交部所说：中国开放不是做给外国人看的，有自己的节奏和时间表；中国扩大开放不受外界干扰，外界也干扰不了。

　　扩大进口、放宽市场准入、改善营商环境、加强知识产权保护、打造对外开放新高地、推动经贸谈判、加强国际宏观经济政策协调，这或并列或有重叠的七大方面，在外界看来构成了中国新一轮开放政策的基本架构，而海南自贸区(港)、上海进博会则成为醒目的抓手。

　　在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平强调要通过“加强制度性、结构性安排”来促进更高水平开放。分析认为，中国过去40年的开放成就，很大程度上受益于商品和要素流动型开放的红利，而随着中国经济的升级、国际贸易环境的变化，中国开放的着力点转到制度型开放上来。

　　一方面，商品和要素流动型开放要延续、要优化。从“世界工厂”向“世界市场”转变，利用进博会、跨境电商实现“买全球”，“进口更多国外有竞争力的优质农产品、制成品和服务”，既提振中国新消费，又利好各国出口商。

　　另一方面，制度型开放要创新、要突破。包括出台外商投资法，积极支持和参与世贸组织改革、共同构建更高水平的国际经贸规则，全面完善知识产权保护法律体系，“一带一路”建设引入国际规则标准，探索自贸区制度创新等，以此扩展贸易和投资便利化的空间，既纾解外资入华疑虑，又倒逼中国各个领域改革深化。

　　在一个科学决策中，执行环节很重要，预期设置也很重要。观察认为，习近平不仅以理性的姿态回应了外界的预期，也以理性的姿态表达了中国的预期。

　　外资关心的市场准入方面，习近平在G20大阪峰会上回应，进一步扩大农业、采矿业、制造业、服务业开放，新设一批自贸试验区；外商权益保护方面，重申中国将于2020年1月1日起实施新的外商投资法律制度；对在中国境内注册的各类企业一视同仁……国际舆论认为，这有助于把全世界与中国这个最大的消费市场紧密连接起来。

　　开放是双向的。对于中国企业海外经营遭遇不公，习近平也表达了关切，“各国都应该努力改进自己的营商环境，解决自身存在的问题，不能总是粉饰自己、指责他人”；对于加强知识产权保护，习近平强调，“外资企业有要求，中国企业更有要求。”他表示，鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。同时“希望外国政府加强对中国知识产权的保护”。

　　这样具体的细节连缀起来，人们能勾画出外界的诉求集合、中国的诉求集合。习近平认为，各国“处在不同发展阶段，在一些问题上存在利益差异和观点分歧很正常”，“关键是要弘扬伙伴精神”，做到“平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识”。

　　观察家认为，这个共识，说到底就是关于坚持共商共建共享、构建开放型世界经济的共识。

　　从国际舆论对习近平系列讲话的积极反应，从“一带一路”朋友圈越来越大，从与中国企业5G合作的外企名单不断加长，有理由期待，疆域局限和人为藩篱可以被超越，“世界是平的”会重新到来。(完)

Счетная палата отказалась проверять "Роснефть" после расследования Рейтер

Счетная палата России сообщила, что в 2019 году не планирует проводить проверку компании "Роснефть". С просьбой проверить сведения о том, что топ-менеджеры компании могли использовать служебные самолеты в личных целях, в ведомство ранее обратилась партия "Яблоко".

О том, что самолеты могли использоваться для частных перелетов руководства "Роснефти", в июне сообщало агентство Рейтер по результатам своего журналистского расследования. "Роснефть" в ответ обвинила журналистов в слежке и взломе аккаунтов в соцсетях.

Вскоре после появления этих публикаций политическая партия "Яблоко" обратилась в генеральную прокуратуру, а также к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и в Счетную палату с требованием провести расследование этой информации.

Как указывается в ответе ведомства, который есть у Би-би-си, Счетная палата работает на основе заранее составленных годовых планов. А "Роснефть" не стоит в плане проверок на 2019 год.

Также из ответа следует, что аудиторы по закону в обязательном порядке рассматривают только запросы от Кремля, правительства, Федерального собрания и других госорганов. Проверки по обращениям юрлиц и граждан не проводятся.

Тем не менее Счетная палата сообщила, что приняла к сведению информацию от "Яблока" и "при необходимости" использует ее при проведении запланированных проверок в будущем.

Глава центра антикоррупционной политики "Яблока" Алексей Карнаухов остался недоволен такой позицией аудиторов. "Счетной палате ничего не мешает внести проверку в план и выяснить, для чего самолеты "Роснефти" летают на элитные курорты", - заявил он.

96 рейсов
Агентство Рейтер утверждало, что самолеты "Роснефти" летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения.

Журналисты, опираясь на данные сайтов отслеживания полетов, насчитали 290 рейсов "Роснефти" в период с января 2015 года по май 2019-го, говорится в расследовании. Его авторы заметили, что 96 рейсов пришлись либо на праздники, либо на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника, то есть выходные.

Речь идет о корпоративных самолетах госкомпании. По данным Рейтер, за эти четыре с половиной года они "восемь раз летали в аэропорт Ольбия на Сардинии, 15 раз - на Мальдивы и семь раз - в испанскую Пальма-де-Майорку".

По данным Рейтер, приближенные Сечина, включая его бывшую жену до их развода и друзей, публиковали в социальных сетях фотографии из тех же мест, куда летали самолеты "Роснефти". На этих фотографиях Сечина не было, но журналисты Рейтер сфотографировали человека, похожего на него, когда он садился в самолет "Роснефти" в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

В "Роснефти" в ответ заявили, что она является глобальной компанией и работает во всех регионах мира, а расходы на корпоративные самолеты "осуществляются в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами".

Масштабные проверки
В этом году Счетная палата впервые опубликовала план своих проверок. Ранее этот план был документом для служебного пользования и не публиковался.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году ведомство планирует проверить госкорпорацию "Роскосмос" на предмет эффективности использования бюджетных средств, госкорпорацию "Ростех", работу Росимущества, ВЭБ.РФ, комбината питания "Кремлевский" и т.д. Всего на этот год запланировано более 350 проверок.

На прошлой неделе стало известно, что аудиторы Счетной палаты обнаружили многомиллионные нарушения при оформлении расходов на командировки чиновников в ходе проверки Федерального агентства по делами национальностей.

Как отмечалось в ответе Счетной палаты на запрос Би-би-си, в прошлом году в ходе проверки командировочных расходов агентства аудиторы выявили нарушения на 10,3 млн рублей (163,9 тысяч долларов).